कांग्रेस सांसद Shashi Tharoor ने सवाल उठाया है कि JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद बिना ट्रायल के जेल में क्यों बंद हैं। सोमवार को सांसद ने 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में खालिद की छह साल की कैद को “न्याय का मज़ाक और हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा” बताया।
उनकी यह प्रतिक्रिया ‘द गार्डियन’ में उमर खालिद के इंटरव्यू के छपने के बाद आई, जिसमें PhD स्कॉलर ने विपक्षी दलों की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। इंटरव्यू और एनालिसिस को शेयर करते हुए सांसद Shashi Tharoor ने X पर लिखा, “[उमर खालिद] के जेल में होने पर लिखे इस भावुक लेख से एक सीधा सवाल उठता है: अगर उन्होंने सच में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, तो इसे अदालत में साबित क्यों नहीं किया जाता?”
सांसद Shashi Tharoor ने आगे कहा, “किसी भी भारतीय नागरिक को, जिस पर अपराध का आरोप हो, उसे मिलने वाले बुनियादी अधिकार – यानी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार – से वंचित क्यों किया जाए?
सांसद Shashi Tharoor ने आगे कहा, “किसी भी भारतीय नागरिक को, जिस पर अपराध का आरोप हो, उसे मिलने वाले बुनियादी अधिकार – यानी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार – से वंचित क्यों किया जाए? कानूनी तौर पर अपना बचाव करने का मौका मिले बिना छह साल तक जेल में रहना न्याय का मज़ाक है और हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। मुझे लगता है कि भारत के लोगों को यह जानने का हक है कि ऐसा क्यों हो रहा है।”
विपक्ष की चुप्पी पर उमर खालिद
उमर खालिद की ज़मानत याचिकाओं में बार-बार देरी हुई, उन्हें टाला गया या ऐसे जजों ने सुना जिन्होंने बाद में खुद को मामले से अलग कर लिया। हर याचिका आखिरकार खारिज कर दी गई। BJP ने कानूनी कार्यवाही में किसी भी भूमिका से इनकार किया है, जबकि ज़मानत न देने के अदालती फैसलों का सार्वजनिक रूप से स्वागत किया है।
2020 में अपनी गिरफ्तारी के बाद दिए अपने पहले इंटरव्यू में, खालिद ने BJP के सत्ता में आने के बाद से जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए आवाज़ न उठाने पर विपक्ष की आलोचना की।

उन्होंने ‘द गार्डियन’ से कहा, “छह साल बाद, मुझे कहना होगा कि मैं सचमुच निराश हूँ और अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। यह चुप्पी – विपक्षी दलों की, सिविल सोसाइटी समूहों की, उन मशहूर एक्टिविस्टों की जिन्होंने लोगों के आंदोलनों के सहारे अपना करियर बनाया है – इस सरकार को और अधिक असहमति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हौसला देती है।”
उमर खालिद के खिलाफ मामला
दिल्ली की कुख्यात तिहाड़ जेल में कैदी नंबर 626714 बनने से पहले, खालिद शांतिपूर्ण विरोध का एक प्रमुख चेहरा थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से इतिहास में PhD करने वाले और उच्च शिक्षित खालिद ने भारत के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उन्हें अलग-थलग करने (घेटोइज़ेशन) के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में कई साल बिताए।
2019 के आखिर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पास किया, जिसे मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण माना गया। देश भर में बड़े पैमाने पर और ज़्यादातर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए। खालिद इन प्रदर्शनों में एक अहम चेहरा थे। उन्होंने एक बार भीड़ से कहा था, “हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। हम नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देंगे। अगर वे नफ़रत फैलाएंगे, तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे।”
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