पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, आम मतदाता बार-बार यह सवाल उठा रहे हैं कि एक उम्मीदवार प्रचार पर कितना पैसा खर्च कर सकता है। यह पैसा कहाँ से आता है? क्या इसका पूरा हिसाब चुनाव आयोग को देना ज़रूरी है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंज्याल ने इस मुद्दे पर जानकारी साझा की है।
बिहार चुनाव 2025: अधिकतम व्यय की अनुमति:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, विधानसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के लिए अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपये है। लोकसभा चुनाव के लिए यह सीमा 95 लाख रुपये है। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि सभी उम्मीदवार समान रूप से चुनाव लड़ सकें और किसी पर भी धन-बल का प्रभाव न पड़े।
हर चुनाव में, खर्च का मुद्दा सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रहता है, जिसमें पार्टियां ज्यादातर सीमा पार कर जाती हैं, मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक अभियानों पर करोड़ों खर्च करती हैं। बिहार सत्ता पक्ष, विपक्ष और उभरते तीसरे मोर्चे के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है – ईसीआई ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है।
चाय से लेकर होटल तक – चुनाव आयोग ने सभी पर सीमा तय की
चुनावों के लिए प्रचार स्थानीय स्तर पर होता है, जहाँ कार्यकर्ता गाँवों, बूथों आदि पर ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। इस दौरान, पार्टियाँ अपने प्रचार को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों के नाश्ते, यात्रा और आवास पर पैसा खर्च करती हैं – और इसलिए चुनाव आयोग इसे चुनावी खर्च के रूप में लेता है। चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के लिए चाय खरीदने पर प्रति कप 10 रुपये का खर्च आएगा, जबकि समोसा, लिट्टी, रसगुल्ला, प्रत्येक पर राजनीतिक दलों को 10-20 रुपये खर्च करने होंगे।
होटल में, खर्च इस प्रकार तय हैं:
| Hootel Room Type | Amount |
| सामान्य एसी/नॉन-एसी कमरा | ₹1000-1500/दिन |
| डबल बेड एसी/नॉन-एसी कमरा | ₹1500-2000/दिन |
| डीलक्स एसी/नॉन-एसी कमरा | ₹2000-2500/दिन |
स्टेशनरी और वाहनों के लिए कीमतें तय न केवल भोजनालयों और आवासों के लिए, बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा पोस्टर या पैम्फलेट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टेशनरी और वाहनों के उपयोग के लिए भी मूल्य सीमा तय कर दी गई है।
वाहन शुल्क (प्रतिदिन):
| Vechile Type | Amount |
| बोलेरो, सूमो, मार्शल | ₹1,000 |
| बोलेरो, सूमो, मार्शल (एसी) | ₹1,200 |
| ज़ाइलो, स्कॉर्पियो, क्वालिस | ₹1,600 |
| इनोवा, सफारी (एसी) | ₹1,800 |
| पजेरो, फ़ॉर्च्यूनर, अन्य लग्ज़री वाहन | ₹2,500 |
| बस (50-सीटर) | ₹2,900 |
| बस (40-सीटर) | ₹2,600 |
| ट्रैक्टर | ₹800 |
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की व्यय निगरानी समिति यह सुनिश्चित करने के लिए पार्टी द्वारा किए गए खर्चों पर नज़र रखती है कि सब कुछ निर्धारित सीमा के भीतर हो।
